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India : सर्वोच्च न्यायालय(Supreme court) ने यह अवलोकन किया कि मतदाताओं को चुनाव लड़ रहे प्रत्येक उम्मीदवार की हर एक संपत्ति के बारे में जानने का “पूर्ण अधिकार” नहीं है।
सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसलों में मतदान का अधिकार को “कानूनी अधिकार” माना है और यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। मतदान के अधिकार के अलावा, भारत में एक मतदाता को उन उम्मीदवारों के बारे में जानकारी का अधिकार है, जिन्होंने उनके प्रतिनिधि बनने का इच्छुक है। उच्चतम न्यायालय ने भी बाद में कई फैसलों में दोहराया है कि मतदाता को संविधान के अनुच्छेद 19 (भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार) के तहत उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि को जानने का एक मौलिक अधिकार है।
फरवरी में एक ऐतिहासिक न्यायिक फैसले में, सर्वोच्च न्यायालय की पांच-जज की संविधान बेंच ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराया, जिससे मतदाता को जानकारी मिले कि कौन राजनीतिक पार्टियों और उनके चुनावी अभियानों का वित्त प्रदान कर रहा है।
फैसले में यह दर्ज किया गया कि “मतदाता का सूचना का अधिकार चुनावी राजनीति और सरकारी निर्णयों में धन के प्रभाव के कारण राजनीतिक पार्टी को वित्तीय योगदानों की सूचना को शामिल करता है।” हालांकि, इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया कि मतदाताओं को उम्मीदवार के निजी जीवन के सभी विवरणों को जानने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, और उम्मीदवारों को अपनी हर चलनी संपत्ति का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक इसकी मूल्य साकार माने जाने वाले संपत्ति की राशि नहीं हो।
लेकिन न्यायालय ने भी पुनः यह बताया कि ‘यहां किसी भी संपत्तियों को घोषित करने के लिए कोई कठिन और तय नियम नहीं है।’
कई सांसदों ने हाल ही में अपनी संपत्तियों में बड़ी वृद्धि की रिपोर्ट की है जो पिछले चुनाव में उनके आवेदन में घोषित की गई थी। उदाहरण के लिए, 4 अप्रैल को बैंगलोर साउथ से अपने उम्मीदवारी की नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने 2019 में कुल संपत्ति को 4.10 करोड़ रुपये के रूप में घोषित किया, जो 2019 में 13.46 लाख रुपये के मुकाबले था, भारतीय एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार। उसी तरह, कांग्रेस सांसद सुरेश की घोषित संपत्तियां, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के भाई हैं, पिछले पांच वर्षों में 338.87 करोड़ रुपये से 2024 में 593.04 करोड़ रुपये तक 75 प्रतिशत बढ़ी।
हालांकि, न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि इस न्याय को अन्य मामलों के लिए पूर्वानुमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए और इसे मामला-दर-मामला आधार पर निबटाया जाना चाहिए। लेकिन जब हमारी चुनावी प्रणाली में पैसे और मस्कुल पावर (muscle power) का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो यह निर्णय सामान्य चुनाव से पहले मतदाता के अधिकार पर कैसा प्रभाव डालेगा?
