PP Singh
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Rajasthan Heat Wave: राजस्थान में हीट वेव से मौतों पर सियासत, डोटासरा का दावा- सरकार छिपा रही आंकड़ें
राजस्थान में दो चरणों का मतदान खत्म होने के बाद राजनीतिक तापमान काफी कम हो गया था। लेकिन लू के थपेड़ों और हिट स्ट्रोक ने सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। हीटवेव से हुई मौतों को लेकर राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद तो विपक्ष भजनलाल सरकार पर एक के बाद एक कटाक्ष कर रहा है।
डोटासरा के संगीन आरोप
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश सरकार पर संगीन आरोप लगाए हैं। डोटासरा का कहना है कि जनता को बिजली-पानी की सुविधाएं तक सरकार मुहैया नहीं करवा पा रही है। अब आसमान शोले बरस रहे हैं। लेकिन सरकार ऑटो मोड में चल रही है। हीटवेव से प्रदेश में कई सैंकड़ों लोगों की जाने जा चुकी है। जबकि प्रदेश सरकार इन आंकड़ों को छुपाने में लगी है। विपक्ष ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है।
मौत पर सियासत
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है राज्य सरकार। डोटासरा यही नहीं रुके उन्होनें कहाकि SMS अस्पताल से चौंकाने वाली सूचना है। जहां हीट वेव से मौत के बाद करीब 40 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में हैं। हर दिन करीब 20-25 अज्ञात लोगों के शव मोर्चरी में आ रहे हैं। लेकिन सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए मौत के अलग-अलग कारण बताकर 3 दिन के भीतर पोस्टमार्टम करके मामलों को निपटा रही है। ये आंकड़े सिर्फ SMS अस्पताल के हैं, पूरे प्रदेश के हालात भयावह और चिंताजनक हो सकते हैं।
बढ़ता तापमान, उबलती सियासत
प्रदेश में सियासत परवान पर है। पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश के आपदा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि डोटासरा जी हीटवेव से हुई मौत का आंकड़ा गलत बता रहे है। मौत हीटवेव से हुई या नहीं ये तो पोस्टमार्टम के बाद तय होगा। साथ ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हीटवेव से मृत लोगों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में हीटवेव से मौत पर मुआवजे के प्रावधान नहीं है। अब वो इस सिलसिले मे मुख्यमंत्री से बात करेंगे। वो केंद्र को पत्र भी लिखेंगे। ताकि हीटवेव से हुई मौत को CRF और SDRF नॉर्म्स में शामिल किया जा सके। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने मनरेगा श्रमिकों को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब 70 फीसदी काम पर भी सरकार श्रमिकों को पूरा भुगतान करेगी। प्रचंड गर्मी को देखते हुए मनरेगा के काम में श्रमिकों को 30 फीसदी कम काम करने की छूट सरकार की तरफ से दी गई है।
HC की सरकार पर सख्त टिप्पणी
हालही में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार की एकलपीठ ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से हीटवेव को लेकर विशेष एडवाइजरी जारी करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने राजस्थान सरकार को मुआवजा देने के भी निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि भीषण गर्मी से मरने वाले लोगों के आश्रितों को उचित मुआवजा दें। ताकि जिन लोगों ने अपनों को खोया है। उन्हे आर्थिक रूप से मदद मिल सके। हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद ही हीटवेव पर सियासत उबाल मार रही है। विपक्ष मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है तो प्रदेश सरकार पिछले सालों में जनता से हुई धोखाधड़ी का रोना रो रही है। हालांकि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल के मोर्चा संभालने के बाद विपक्ष के मुंह पर ताला जरूर जड़ा है।
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