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घर बैठे करें आवेदन, पाएं 3 महीने की एडवांस पेंशन

by PP Singh
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घर बैठे करें आवेदन, पाएं 3 महीने की एडवांस पेंशन

घर बैठे करें आवेदन, पाएं 3 महीने की एडवांस पेंशन

राजस्थान सरकार ने एकबार फिर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने 4 लाख 75 हजार पेंशनर्स को बड़ी खुशख़बरी दी है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अब अपनी तीन महीने की पेंशन के बराबर राशि एडवांस ले सकेंगे। रिटायर्ड कर्मचारी की जगह फैमिली पेंशन लेने वालों को भी 3 महीने के पेंशन एडवांस में मिल सकेगी। जिससे पेंशनर्स अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकेंगे।

राज्य सरकार का बड़ा फैसला

राज्य सरकार अर्जित पेंशन अग्रिम निकासी पहुंच योजना शुरू कर रही है। 1 अगस्त से सभी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के लिए ये योजना शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए सर्कुलर भी जारी किया है। राजस्थान में करीब साढे चार लाख सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स हैं। पेंशनर्स की कुछ कार्यों के लिए जरूरत के हिसाब से एडवांस की आवश्यकता बताई थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। यह सुविधा IFMS 3.0 पर दी जाएगी । पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 3 महीने की पेंशन के विरुद्ध वित्तीय संस्थानों, बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में अग्रिम पेंशन दिलाना है।

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लोन के रूप में मिलेगा एडवांस

सरकार के पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सरकार के इंटीग्रेटेड फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम iFMS3.0 पर लॉग इन करना होगा। अपनी एसएसओ आईडी के जरिए अपनी सहमति और बांड पत्र देना होगा। यदि पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने 21 महीने तक अर्जित पेंशन अग्रिम ली है तो महीने की चालू पेंशन से वसूल की जाएगी। एक महीने में ली जाने वाली अग्रिम पेंशन राशि मिलने वाली पेंशन की 50% राशि से ज्यादा नहीं होगी।

पेंशनर्स की लंबे वक्त से डिमांड

राजस्थान में करीब 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। तो करीब पौने 5 लाख पेंशनर्स भी है। प्रदेश पेंशन धारक चाहते थे कि उन्हे कहीं से एक मुश्त राशि मिल जाए। तो वो अपने जरूरतों को बिना किसी के आगे हाथ फैलाए पूरा कर पाएंगे। राजस्थान पेंशनर्स समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर का कहना है कि कुछ पेंशनर्स की समस्या थी कि जरूरत के वक्त उन्हें एक मुश्त आवश्यक राशि नहीं मिल पाती है। लेकिन अब सरकार के फैसले से पेंशनर्स के अटके काम पूरे हो सकेंगे। ऐसे में सरकार का ये फैसला बड़ा होने के साथ साथ सराहनीय भी है।

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