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ED के बाद CBI की रेड, बड़े बजरी कारोबारियों पर बड़ा एक्शन
राजस्थान में बेखौफ बजरी माफियाओं के किस्से आपने खूब सुने और देखे भी होंगे। लेकिन अब बजरी माफियाओं पर नकेल और शिकंजे की ख़बर हम आपको बताते हैं। हालही में बजरी माफियाओं के ठिकानों पर पड़ी रेड से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध बजरी स्टॉक बिक्री और खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त टिप्पणी कर चुका है। बावजूद इसके बेखौफ बजरी माफिया धड़ल्ले से अपने कारोबार को फैला रहे थे। लेकिन अब कुछ बजरी माफियाओं पर एक के बाद एक एक्शन से खलबली मच गई है।
CBI की रेड से खौफ
बजरी माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए अब CBI की एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने हालही में कई बड़े बजरी माफियाओं के ठिकानों पर बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने लीज अवधि पूरी होने के बाद अवैध बजरी स्टॉक बिक्री के लिए राजस्थान में बड़े बजरी कारोबारी मेघराज सिंह रॉयल, संजय गर्ग और एमआर एसोसिएट्स के साथ शेखावत एसोसिएट के एक दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड डाली। सीबीआई ने जयपुर, टोंक, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, भीलवाड़ा समेत कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। सूत्रों की माने तो बड़े कारोबारी मेघराज सिंह पर ये एक्शन हुआ है। लेकिन कारोबारी ने किसी भी कार्रवाई से साफ इनकार किया है।
पहले ED का एक्शन
सीबीआई की कार्रवाई से पहले बजरी माफियाओं पर ईडी ने भी एक्शन लिया था। करीब 4 महीने पहले ईडी की टीम ने खनन और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जयपुर समेत नागौर, उदयपुर, जैसलमेर के कई ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की थी। इस दौरान ईडी को लाखों का कैश और जरूरी दस्तावेज भी बरामद हुए थे। इस रेड के दौरान खनिज और माइन्स विभाग के कई अधिकारियों के साथ मिलीभगत का भी खुलासा हुआ था।
अवैध बजरी खनन पर सु्प्रीम आदेश
2017-18 के दरमियां सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बजरी खनन और बजरी की ब्रिकी के साथ अवैध बजरी स्टॉक को लेकर सख्त टिप्पणी की थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। जिसमें बनास नदी के आसपास की जगहों पर अवैध बजरी खनन से कटाव के हालात पैदा होने का जिक्र था। इसी याचिका पर कोर्ट ने सुप्रीम आदेश जारी करते हुए अवैध बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। करीब 4 साल तक बजरी के अवैध खनन पर रोक लगी रही। लेकिन साल 2021 में बजरी खनन से रोक हटा दी गई थी।
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