Latest News Rajasthan: राजस्थान में उर्दू की पढ़ाई बंद? शिक्षा विभाग के आदेश पर बवाल!
ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल पत्रकार। राजस्थान में उर्दू सब्जेक्ट बंद करने का विवाद गरमाता जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ साथ अब विपक्ष भी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा है कि… अगर सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेगी तो वो सड़क से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे। साथ ही मामले को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। कांग्रेस विधायक अमीन खान ने इस फैसले को जनता विरोधी बताते हुए कहा कि ये भेदभाव की राजनीति की जा रही है। वहीं कई विपक्षी नेताओं का कहना है कि ये आदेश नियम और प्रक्रिया के खिलाफ है। इसलिए सरकार को आदेश तुरंत वापस लेना चाहिए। नहीं तो इसका जवाब उग्र आंदोलन से दिया जाएगा। इसी बाबत मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जयपुर में शिक्षा विभाग के दफ्तर के बाहर एकजुट होकर विरोध भी जताया।
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दरअसल ये सारा विवाद तब हुआ। जब जयपुर में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिए। RAC बटालियन स्कूल में ऊर्दू की पढ़ाई बंद करके तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ाने के निर्देश का पोस्टर जारी कर दिया गया। जिसमें शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में उर्दू विषय बंद कर संस्कृत टीचर के पद सृजित करने के आदेश दिए। RAC बटालियन स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे हैं। जिनमें से करीब 120 बच्चे ऑप्शनल भाषा के तौर पर उर्दू पढ़ रहे हैं। अब ऐसे में उर्दू सब्जेक्ट को बंद कर दिया जाएगा। तो फिर उर्दू टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि मुस्लिम समुदायों का कहना है कि आप संस्कृत की टीचर की नियुक्ति करों। हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन उर्दू के सब्जेक्ट भी बंद ना करो।
तीसरी भाषा के रूप में उर्दू की पढ़ाई बंद करने और विकल्प के रूप में संस्कृत पढ़ाने के निर्देश पर बवाल होना लाजमी है। जमकर सियासत भी हो रही है। जिसका असर आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। वहीं इस फैसले को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या वाकई राजस्थान में शिक्षा विभाग उर्दू सब्जेक्ट को पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है। क्या बाकि स्कूलों में भी इस आदेश की पालना होगी। अगर सूबे के सभी सरकारी स्कूलों में ऐसा हुआ तो। ये तय कि प्रदेश की भजनलाल सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। क्योंकि चंद रोज बाद ही प्रदेश का बजट जारी किया जाएगा। इस दौरान भी बीजेपी सरकार को विपक्षी पार्टियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का भी मन बना लिया है।
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