PP Singh
हर महिला की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी ख़बर
- हर महिला की सुरक्षा से जुड़ी जरूरी ख़बर
- अब मेल टेलर नहीं ले सकेंगे फीमेल का नाप!
- यूपी में योगी का बड़ा फैसला, क्या राजस्थान में होगा लागू ?
- योगीराज में महिला सेफ, बदमाश अनसेफ
ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल पत्रकार। राज्य महिला आयोग ने महिलाओं के हित में बड़े और अहम फैसले लिए है। जिसके चलते अब मेल टेलर फीमेल का नाप नहीं ले सकेंगे। जिम हो या योग सेंटर वहां भी महिला ट्रेनर का होना जरूरी है। चाहे बूटीक हो या फिर ब्यूटी पॉर्लर या फिर स्टोर्स…फीमेल है जरूरी। यही नहीं राज्य महिला आयोग ने स्कूल बस में भी महिला हेल्पर की मौजूदगी के लिए आदेश दिए हैं। इसके अलावा सभी जगहों पर तीसरी आंख की निगरानी और बाथरूम की सुविधा भी उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये आदेश पूरे देश में नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू होंगे। क्योंकि उस प्रदेश की राज्य महिला आयोग ने एक हत्याकांड के बाद ये बड़े फैसले लिए हैं। वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। दरअसल कानपुर में एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने ये सख्त कदम उठाए हैं।
योगीराज में 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। जिसमें ये अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य महिला आयोग ने इस बाबत सभी जिलों के डीएम और SP को आदेश लागू करने को कहा है। अब हम आपको महिला आयोग के वो 7 बड़े फैसले बताते हैं जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े हैं।
1. जिम हो या फिर योग सेंटर, ID कार्ड वैरिफिकेशन जरूरी होगा।
2. पुरुष टेलर महिला का नाप नहीं लेंगे। दुकान में CCTV जरूरी है।
3. बूटीक हो या फिर ब्यूटी पॉर्लर, महिलाकर्मी की मौजूदगी जरूरी।
4. स्कूल बस में महिला सुरक्षाकर्मी या महिला टीचर का होना मस्ट है।
5. डांस हो या कोचिंग सेंटर महिला टीचर का नियुक्ति होनी चाहिए।
6. कपड़े बेचने वाले स्टोर्स पर भी महिलाकर्मी को रखा जाएगा।
7. सभी सेंटर पर वॉशरूम के साथ साथ CCTV होना MUST है।
बेशक ये फैसले यूपी की महिला आयोग द्वारा लिए गए हैं। लेकिन ये ऐसे फैसले हैं जो कि राजस्थान समेत पूरे देश में लागू होने चाहिए। हम सभी के परिवार में मां, बेटी, बहू, पत्नी और बहन के रूप में महिलाएं हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए जाने जरूरी है। राजस्थान में भी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह के फैसले होने चाहिए। क्योंकि चाहे बच्ची हो या लड़की या फिर महिला… घिनौनी नजरों का सामना तो कर सकती है लेकिन अपराधियों की घटिया मानसिकता से नहीं लड़ सकती। इसलिए इस तरह के बड़े फैसले बाकि राज्यों की महिला आयोग को भी लेने चाहिए। इन फैसलों से ना सिर्फ महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी..टेंशन फ्री माहौल भी मिलेगा। साथ ही बेरोजगार महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा।
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