🚨 HC का बड़ा फैसला: अब लिव-इन कपल्स को करना होगा रजिस्ट्रेशन! जानें पूरी डिटेल्स 🏡⚖️

110

🚨 HC का बड़ा फैसला: अब लिव-इन कपल्स को करना होगा रजिस्ट्रेशन! जानें पूरी डिटेल्स 🏡⚖️

ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल पत्रकार। लिव इन रिलेशनशिप… भारतीय समाज में पहले इसे अपराध माना जाता था। यहां तक की लोग इस तरह के कपल से दूरी बनाकर रखते थे। मानों वो समाज का हिस्सा ही ना हो। लेकिन अब कोर्ट ने इस रिश्ते की सुरक्षा को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। क्या आदेश दिए हैं देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।

राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में लिव इन रिलेशनशिप के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन को गंभीर मानते हुए सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि लिव इन कपल को पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने उनकी सुरक्षा को भी प्राथमिकता माना है। क्योंकि इस जोड़े के रिश्ते को मंजूरी ना मिलने की वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कि पहले वो एक वेब पोर्टल बनवाए। उस पर लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही उनको सुरक्षा भी मुहैया करवाई जानी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने इसको लेकर कानून बनाने की भी मंशा जताई है।

🚨 क्या भगवान के दर पर भी VIP Culture सही है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका, श्रद्धालु परेशान! 😡

कोर्ट ने माना है कि इस रिश्ते में रहने वाले कपल को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। क्योंकि ऐसे रिश्ते में महिला को पत्नी का दर्जा नहीं मिलता। जिसकी वजह से वो कई बार छिप-छिपकर पति-पत्नी बनकर रहते हैं। तो कई बार सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव रहता है। इसलिए पीठ ने कहा कि राज्य के हर जिले में ऐसे संबंधों के रजिस्ट्रेशन के मामले को देखने के लिए एक समिति भी गठित की जानी चाहिए। यह समिति लिव-इन जोड़ों के रजिस्ट्रेशन और उनकी शिकायतों का निवारण करेगी। क्योंकि राज्य की कोर्ट इस तरह के मामलों से पटी पड़ी है। जिसकी वजह से उनकों सुरक्षा मिलने भी देरी हो रही है।

आपको बता दें कि लिव इन रिलेशन को लेकर आज भी समाज में जगह नहीं दी गई है। भारतीय समाज में इसकी मान्यता को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हैं। इसलिए अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट के मुताबिक बड़ी तादाद में लिव इन रिलेशन कपल ने सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की अपील की है। इस तरह के रिश्तों से पैदा हुए बच्चों के संरक्षण से भी जुड़े कई मामले सामने आए हैं। बेशक हाईकोर्ट ने इस रिलेशन को अहम बताते हुए कानून बनाने और रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल लॉन्च करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल अब भी यही है कि कोर्ट ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन समाज इसे स्वीकार कर पाएगा।

Maha Kumbh का पहला IITian BaBa! उनके जीवन के राज़ खोलने वाली जानकारी

(देश-दुनिया की ताजा खबरें सबसे पहले Localpatrakar.com पर पढ़ें, हमें Facebook, Instagram, Twitter पर Follow करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें।)