विधानसभा की कम बैठकों पर उठने लगे सवाल, कांग्रेस से ज्यादा भाजपा विधायक मांग रहे जवाब

कालिंग अटेंशन मोशन यानि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के मामले में इस बार सूबे की विधानसभा से अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। सत्ताधारी पक्ष के विधायक विपक्ष से ज्यादा प्रस्ताव ला रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। इस बजट सत्र में 131 नियम के हिसाब से अब तक 148 कालिंग अटेंशन मोशन लगाए जा चुके हैं। गौर करने वाली बात ये है कि इनमें से 80 मोशन सिर्फ बीजेपी विधायकों के हैं। इनमें भी ध्यान दें तो बीजेपी के पांच विधयाकों ने ही 60 प्रस्ताव लगा दिये हैं। वहीं 2314 सवाल भी पटल पर रखे गये हैं। सभी सवाल और प्रस्ताव पर समाधान और बातचीत के लिए बैठकों का होना जरूरी है, लेकिन कार्य सलाहकार समिति ने सदन की कार्यवाही बजट तक मात्र दो दिन चलाने का ही निर्णय लिया है। अब ऐसे में सारे मुद्दे गोल-मोल होते दिख रहे हैं। क्योंकि बिना बैठकों के इन सवालों और प्रस्तावों पर चर्चा कैसे होगी और कोई समाधान भी कैसे निकलेगा?

आपको बता दें कि बजट सत्र बुधवार को शुरु हुआ था। दो दिन बैठक हुई और फिर 6 दिन की छुट्टी। यानि अब सीधा 10 जुलाई को बजट पेश होगा। उससे पहले कोई बैठक नहीं होगी।

बीजेपी के इन विधयाकों ने लाया कालिंग अटेंशन मोशन

1. मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ- प्रस्ताव लाकर सरकार से रामबाग गोल्फ क्लब के संचालन में कथित रूप से व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जवाब मंगा है। जवाब की जिम्मेदारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग पर है।
2. सादुलपुर विधायक मनोज कुमार न्यांगली- स्वास्थ्य विभाग से सवाल पूछा है। इन्होंने कहा कि सूबे की जनता को आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत दूसरे प्रदेशों में आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में चिरंजीवी योजना का फायदा दूसरे राज्यों में मिल रहा था।
3. विधायक चुन्नीलाल सी. एल. प्रेमी बैरवा- फार्मासिस्ट के लिए प्रस्ताव लगाया है। उन्होंने पूछा कि डिपार्टमेंट में अधीक्षक फार्मासिस्ट के पद कब निकाले जाएंगे। साथ ही फार्मासिस्ट ग्रेड प्रथम के पदों के सृजन पर भी सवाल पूछा। उन्होंने इस श्रेणी में प्रमोशन के लिए भी सवाल किया है।
4. रतन देवासी- फर्जी आधार कार्ड बनाये जाने पर मोशन लगाया है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से लगती है। पड़ोसी देश के 3 जिलों में आधार केन्द्र फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा है।
5. छबड़ा विधायक प्रतापसिंह सिंघवी- इन्होंने अवैध बजरी खनन एवं निविदा में कथित अनियमितताओं के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाया है। प्रस्ताव में उन्होंने कहा कि बीसलपुर बांध मे डिसिल्टिंग-गाद की सफाई की आड़ में अवैध खनन चल रहा है। साथ ही एमएनसी में रोजगार नहीं होने पर भी सवाल किया है।

वहीं शिव विधायक रवींद्रसिंह भाटी ने कौशल, नियोजन मंत्री से प्रस्ताव लाकर सवाल पूछा है। उनके सवाल एमएनसी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को रोजगार दिलवाने से जुड़े हैं। एक और प्रस्ताव में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण एवं शहरी आवास योजना के बंद हो चुके पोर्टल को दुबारा स्टार्ट करने की मांग की है।

एक और प्रस्ताव में विधायक मनोज कुमार ने शिक्षा मंत्री से रीट भर्ती परीक्षा 2016 और 2018 में कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के फैक्ट्स रखने की मांग की है।